Header Ads

दक्षिण कोरिया–दक्षिण कोरियामा प्रत्यक बर्ष मजदुरहरुलाई तलब नदिने कम्पनी र उनीहरुले पाउनुपर्ने तलबको मात्रमा बृद्दि भई रहेको छ । तरपनि राजधानी सउल आसपासका १८ वटा क्षेत्र र ईन्छन क्षेत्रमा गत ३ बर्षयता लगातार तलब नदिने कम्पनी र तलव नपाउने मजदुरहरुको संख्या बढिरहेको छ ।
रोजगाार तथा श्रम मन्त्रालयले जानकारी गराएअनुसार गत बर्ष २०१६ मा कम्पनीबाट मजदुरहरुले नपाएको तलब रकम १ अर्ब २२ करोड २० लाख ६७ हजार डलर पुगको छ । यो रकम अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढि हो । यो रकम मजदुरहरुले श्रम बिभागमा आफुले पाउनुपर्ने रकम कम्पनीबाट दिलाई पाउनका लागि उजुरी गरेर अभिलेख
राखिएको आधारबाट प्रमाणीत भएको मात्र हो ।
तलब नपाएरपनि उजुर नगर्ने मजदुरहरु भएकाले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कोरियामा सबभन्दा बढि तलब नदिने क्षेत्र ख्यङगी (राजधानी आसपासमा रहेको जिल्ला ,क्षेत्र) हो भने दोश्रोमा ईन्छन क्षेत्र पर्दछ ।
्ख्यङगी क्षेत्रमा तलब नदिएर लगाईएको मुद्दाको संख्या २०१४मा ५० हजार १ सय ५६ वटा छ भने नपाएको तलब कोरियन वन ३,२१३ अंक अर्थात अमेरिकी डलर २७ करोड ४८ लाख४९हजार ६ सय ५९ छ । २०१५ मा मुद्दा संख्या ५५ हजार २ सय ८ छ भने नपाएको तलब कोरियन वन ३,४२९ अक अर्थात अमेरिकि डलर २९ करोड ३३ लाख २६ हजार ९सय४७ छ ।
२०१६ मा मुद्दा संख्या ५६ हजार ६ सय ७६ छ भने नपाएको तलब ३,५६२ अर्थात अमेरिकी डलर ३० करोड ४६ लाख ४ हजार १ सय ६६ छ ।
कोरियामा दोश्रो बढि तलब नदिने इन्छन क्षेत्रमा २०१४ मा तलब पाउनका लागि लगाईको मुद्दाको सख्या १७ हजार ९५ छ भने नदिएको तलब ६३० अकवन अर्थात अमेरिकि डलर ५ करोड ३८ लाख ९२ हजार ९० डलार छ । २०१५ मा मुद्दा संख्या १२ हजार २८ छ भने नपाएको तलब ६७९ अकवन अर्थात अमेरिकी डलर ५ करोड ८० लाख ८३ हजार ६ सय ९७ छ । २०१६ मा मुद्दा संख्या १२ हजार ८ सय ७९ छ भने नपाएको तलब ७५७ अकवन अर्थात अमेरिकी डलर ६ करोड ४६ लाख ५६ हजार ५१ छ । नदिने तलबको मात्र र मुद्दा संख्या ३ बर्ष लगातार बृद्दि भईरहेको छ ।
यसरी तलब नदिएको आँकडाका बारेमा कोरियन प्रजातान्त्रिक मजदुर माहासंघ (केसिटियु) तलब नदिने कम्पनीहरु औधोगिक क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको तर सरकारले यसको समाधानका लागि उचित पहल नगरेको मजदुरहरुको गुनासो छ ।
मजदुरको तलव समस्याबारे कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यो बर्ष आर्थिक स्थिति कमजोर हुन सक्ने र तलब नदिने कम्पनी बृद्दि हुन सक्ने भएकोले यसलाई रोक्न कोरियन नया बर्ष पर्बको अवसरमा सधै गर्दै आएको २ हप्ता केन्द्रीकृत मजदुरी निरिक्षणलाई बढाउने जनाएको छ ।

Post a Comment

Previous Post Next Post