मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका दलित, विपन्न, पिछडावर्ग, जनजाति महिलालाई रोजगारीमूलक सीप प्रदान गर्नुका साथै क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएकोे बताउनुभयो । उनले भने – “यो कार्यक्रमले महिलाको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।”
यो कार्यक्रमका लागि सरकारले रु नौ करोड ९८ लाख ९६ हजार रकम छुट्याएको छ । जसमध्ये मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका बाजुरा, मुगु, रौतहट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्लालगायतका ३० जिल्लाका लागि रु पाँच करोड ५० लाख, औपचारिक श्रममा संलग्न महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै अल्पकालीन सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि रु एक करोड, प्रचारप्रसार अन्तक्र्रियाका लागि रु ४० लाख, महिला सहकारीबाट उत्पादित सामान बजारीकरण गर्न रु ३० लाख र महिला सहकारीबाट उत्पादित सामानको प्रदर्शनका लागि रु ३० करोड छुट्याइएको छ ।
उक्त कार्यक्रम महिला तथा बालबालिका विभागमार्फत जिल्ला कार्यालयबाट सञ्चालन भएको सूचना अधिकारी निरौलाले बताए । रासस
Post a Comment