सरकारी वकिलको माग सम्बोधन गर्ने तयारी

काठमाडौ–सरकारले देशभरका उच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा उत्रिएका सरकारी वकिलहरुको माग पुरा गर्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा आईतबारबाट सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी र इजलास नै बहिष्कार गरेर असहयोग आन्दोलन थालेका उनीहरुले आज दोस्रो दिन पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । जसका कारण सरकारी मुद्धाको बहस प्रभावित बनेको छ ।
कानुन मन्त्रालयश्रोतका अनुसार सम्भवत आजैबाट सरकारी वकिलहरुलाई मान्य हुने गरी सरकारले सहमति गर्दैछ । सहमतिका लागि अव हुने जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा

सरकारी वकिललाई प्राथमिकता दिइने छ ।
सरकारले गत पुस २८ गते ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा सरकारी वकिलबाट नायव महान्यायाधीबक्ता राजेन्द्र सुवेदीमात्र परेका थिए ।
सरकारी वकिलबाट एकमात्र न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि माहान्यायाधीवक्ता कार्यलय मातहतका चार ट्रेड युनियनले निर्णय सच्चाउँन माग गर्दै आएपनि आईतबारबाट इजलास नै बहिष्कार गरेर आन्दोलन थालेका हुन् । कानुन मन्त्रालय श्रोतका अनुसार आज बेलुकासम्म उनीहरुसँग सहमति गरेर भोलिबाट अदालतको काम सुरु हुनेछ । त्यसका लगि आन्तरिक रुपमा छलफल भइसकेको र औपचारिक घोषणा मात्र हुन बाँकी छ ।