अहिलेसम्म सम्भावित अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी को आधारमा मात्र काम अगाडि बढाइएको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत विकास योजना तर्जुमा भई वास्तविक लगानी एकीकरण हुने जानकारी दिए। सेवा सुविधा र अवसरको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट कोही पनि शहर वा तराई पस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण तथा सो लोकमार्गको छेउछाउमा दशवटा नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो।
आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, जमिनको उपलब्धता, जनसङ्ख्या तथा यातायातको सुगमताको आधारमा सरकारले दुई वर्षअघि बीस वर्षीय गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्ध रूपमा नयाँ सडक शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेणी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्न लागेको हो।
प्रस्तावित हरेक नयाँ शहरमा एक एक लाख मानिस बसोबास गराउन सक्ने गरी सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार निर्माण गरिने यी शहरको निर्माणपछि हिमाल र पहाडबाट तराई झर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने र राजधानी लगायत ठूला शहरमा हुने बसाइ सराइ न्यून हुने विश्वास गरिएको छ। सिन्धुलीको खुर्कोट, बागलुङको बुर्तिवाङ र अछामको साँफेबगर नदी किनारमा परेको हुनाले यी तीन शहरमा एक लाख जनसङ्ख्या बसाउने कार्य कठिन हुने आयोजना प्रमुख कण्ठले बताए। तर ती शहरहरू जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्रमा परेको भए पनि सोसम्बन्धी निर्णय भइसकेकोले परिवर्तन हुने सम्भावना भने कम नै देखिन्छ। ती ठाउँहरूमा बाढीको जोखिम फ्लोड प्लेन देखिएको छ।
प्रत्येक शहरमा बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजारलगायत पूर्वाधार निर्माण शुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले अहिले दश वटै शहरमा करिब ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्तिको काम भइरहेको बताए।। नयाँ शहरहरूमा सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना छ। उनका अनुसार, फिदिम, चौरजहारी र पाटनमा बसपार्क निर्माण भइरहेको छ भने वसन्तपुर र राकस कर्णाली बाहेक आठ शहरमा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ। प्रत्येक शहरमा जग्गा अधिग्रहण लैन्ड पुलिङ को काम भइरहेको छ। अहिले दशवटै शहरमा जग्गा अधिग्रहण कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइएको छ।
प्रत्येक शहरमा सामान्यतः एक हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले अहिलेसम्म दह शहरका लागि अढाई सय रोपनी जग्गा खरिद हुन सकेको जानकारी दिए। जग्गा खरिद प्रक्रिया जारी रहेको छ।
यस योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगाति र ८० प्रतिशत भौतिक प्रगाति भएको थियो। प्रत्येक शहरमा भौतिक सुविधा निर्माणका लागि कम्तीमा पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। सरकारले यस आयोजनालाई आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
Post a Comment