यसअघि रक्सौल अमलेखगञ्ज पाईपलाईनका लागि भारतसँग सम्झौता भएको थियो । तर, भारतले मोतिहारीसम्मको पाईपलाईन आफै बनाउने भएपछि मोतिहारीबाटै अमलेखगञ्ज नभई चितवन ल्याउने गृहकार्य शुरु गरेको आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहोराले जानकारी दिए । चितवन देशको मध्यभागमा रहेको र दिर्घकालिन रुपमा काठमाडौ लगायत पश्चिम नेपालमा ईन्धन पु¥याउँनका लागि सहज हुने भएकोले चितवन ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्री बोहोराले बताए । ‘भारतले रक्सौल–मोतिहारी आफै बनाउन लागेकोले हामीलाई मोतिहारीबाट पाईपलान दिन सक्छौँ भनेपछि मोतिहारीबाट चितवन ल्याउने सोँचिएको हो ।’ ‘चितवन ल्याउँदा हेक्टरका हेक्टर रुख काट्न पनि पर्दैन । अमलेखगञ्ज पाईपलाईन पु¥याउनका लागि ३३.६ हेक्टर जंगलका रुख काट्नुपर्ने हुन्छ,’ मनत्री बोहोराले भने ।
के भन्छन प्रधानमन्त्री ?
सबै बाधा व्यवधान फुकाएर चाँडै पाईपलाईन निर्माणको काम शुरु गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताए । उनले जनतालाई जसरी धेरै फाईदा पुग्छ सोही अनुरुप काम गर्नका लागि पाईपलाईन चितवनसम्म ल्याउने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । ‘ठूलो ठक्करपछि चेतना आएको छ तर यो मुभमेण्ट सेलाउँछ कि भन्ने डर लाग्छ’ आपूर्तिमन्त्री सहित मन्त्रीपरीषद कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाईसंगै राखेर उनले भने ‘विभिन्न उपायबारे अर्थमन्त्रालयसंग बहस गरेर जनतालाई राहत दिनेगरी काम अघि बढाउनुस् ।’
निर्माण सम्पन्न भएपछि कुल उपभोग्य पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत पाइपलाइनबाटै आयात हुनेछ । त्यस्तै कुल उपभोग्य हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत पाइपलाइनबाटै आयात गर्न सकिन्छ । यसले ढुवानी वापतको ७० करोड रुपैयाँ निगमलाई थप फाइदा पुग्नेछ ।
किन चितवनसम्मै पाईपलाईन ?पाईपलाईनसंगै ७५ हजार ६ सय क्षमताको भण्डारण डिपो रहन्छ । त्यसका लागि सुरक्षित स्थान चाहिन्छ तर, अमलेखगञ्ज जंगलको विचमा रहेकोले त्यहाँ सँधैजसो आगलागीको डर हुन्छ । त्यसैले आगलागीबाट बचाउँनका लागि चितवन सुरक्षित स्थान हुने आयल निगम श्रोत बताउँछ ।
दोश्रो नेपालमा ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाका हुँदै आयात हुने गर्दछ । तर पेट्रोलियम पदार्थ धेरै खपत हुने ठाउँ भनेको तीन नम्बर प्रदेश हो । काठमाडौमा मात्र ५५ प्रतिशत भन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन् भने शहरी क्षेत्रमध्ये ३० प्रतिशत बढी जनता काठमाडौमै बसोबास गर्छन । तर राजधानीको थानकोट बाहेक यहाँ अन्य डिपो नभएका कारण पनि ठूलो भण्डारण यो प्रदेशमा आवश्यक छ । हरेक प्रदेशमा ९० दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात राख्ने संरचना बनाउनका लागि पनि चितवन उपयुक्त हुन्छ । ‘अमलेखगंजमा स्टोरेज गरेपनि ७०र८० प्रतिशत तेल पश्चिम नै आउनुपर्छ त्यसैले स्टोरेज नै पश्चिममा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’ निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले भने ।
तेश्रो अमलेखगञ्जमा भण्डारणका लागि भर्टिकल ट्याँक बनाउँने हो भने ३३ दशमलव ६ हेक्टर जंगल फाड्नुपर्छ । त्यो अत्यन्तै झण्झटिलो मात्र होईन वातावरणीय दृष्टिले पनि अनुपयुक्त हुन्छ । त्यसैले त्यसका लागि चितवन र मकवानपुरको सिमानामा ट्याँकी निर्माण उपयुक्त हुने आपूर्ति मन्त्री बोहोरा बताउँछन् । ‘त्यसो हुँदा रुख काट्नुपनि नपर्ने र काठमाण्डौबाट नजिक पनि पर्ने हुँदा दिर्घकालका लागि फाईदा पुग्छ ’ उनले भने ।
पाईपलाईन सम्झौता अनुसार नेपालले तेश्रो देशबाट तेल किनेको खण्डमा पनि पाईपलाईनको ट्रान्जिट दिने कुरा उल्लेख छ । त्यसैले पाईपलाईन निर्माणपछि तेश्रो देशबाट किनेको तेलपनि नेपालले सोही पाईपलाईन प्रयोग गरेर ल्याउन सक्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले बताए ।
चितवन पाइपलाईन ल्याउँदा कति खर्च थपिन्छ ?
भारतसंगको सम्झौता अनुसार अमलेखगञ्जसम्मका लागि ४ अर्व ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरीएको छ । त्यसमध्ये ३ अर्व २० करोड भारतको अनुदान र १ अर्व २० करोड नेपालले व्यहोर्ने सम्झौतामा छ ।
अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म ल्याउनका लागि थप ५ देखि ६ अर्व लाग्ने आयल निगमको अनुमान छ । यो ७५ हजार ६ सय किलोलिटर (केएल) क्षमताको स्टोरेज ट्याँक सहितको खर्च हो ।
अहिलेसम्मको प्रगति
यो योनजालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेको छ । सम्झौता अनुसार ईण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट डिटेल इन्जिनियरीङ्ग रुट सर्भेको रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ । नेपाल भारत सिमानाबिन्दु विरगंज, पर्सा देखि विरगंज वाईपास हुँदैं अमलेखगंजसम्म बिना रोकटोक पाईप बिछ्याउने कार्य सुरुदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म सम्पन्न गर्नका लागी बाटोमा रहेका संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न एवं भएका अवरोधहरु हटाई कार्य अगाडि बढाउन बन, सडक, आरक्ष, नगरपालिका, सहरी विकास, नगर विकास समिती, दुरसंचार, खानेपानी, विद्युत लगायतको अनुमति तथा स्वीकृती प्राप्त हुनुपर्छ । त्यसैले अन्तरनिकाय समन्वयका लागि मन्त्रालयस्तर र जिल्लामा जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरीएको आयल निगमले जनाएको छ ।
आरक्षको सीमानाभित्र रहेको जग्गा प्राप्त गर्न तथा रुख कटान गरी हटाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा कटान हुने १ रुख बराबर २५ वटा विरुवा रोप्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नियम भएकाले करिव १० लाख रुख र सो रुखलाई ५ वर्षसम्म संरक्षण आवश्यक पर्ने १० लाख रुपैयाँ रुख रोप्न आवश्यक पर्ने सार्वजनिक जमिन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले बताए ।
कति क्षमताको पाईपलाईन र भण्डारण ?
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काका अनुसार २ लाख मेट्रिकटन प्रतिवर्ष क्षमताको उक्त पाईपलाईनपछि नेपालमा डिजल, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई ईन्धनको समस्या धेरैहदसम्म समाधान हुने छ । प्रस्तावित स्टोरेज ट्याँकीमा १२ हजार ३ सय लिटर पेट्रोल, ४६ हजार ४ सय केएल डिजेर र १२ हजार ३ सय केएल हवाई ईन्धत तथा ४ हजार ६ सय केएल मट्टीतेल गरी ७५ हजार ६ सय केएलका ट्याँकीहरु बन्नेछन् ।
Post a Comment