मंगलबार बसेको समितिको बैठकले एनसेललाई कर चुक्ता नगरेसम्म फोर जीलगायत अरु कुनै पनि सुविधा थप गर्ने अनुमति नदिन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
एनसेलले पुँजीगत लाभकर बापतको झण्डै ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर चुक्ता गर्न बाँकी रहेको भन्दै बैठकले उक्त कर चुक्ता नगरेसम्म एनसेललाई कुनै पनि सुविधा थप्न अनुमती नदिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा सांसदहरुले तीन महिनाभित्र पनि पुँजिगत लाभकर चुक्ता नगरेमा एनसेलको इजाजत नै खारज गर्नसमेत तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
Post a Comment