भारतीय नीतिमा परिवर्तन ?

भारत छिमेकी सम्बन्ध सुधार्न लागेकै हो त ?
नेपाल सम्बन्धमा भारतीय नीतिमा परिवर्तन भएका संकेत देखा परेका छन् । भारतले सन् १९५० मा नेपाल भारत मैत्री सन्धि गरेर दुवै सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक हुन् र वाङडुङमा भएको पञ्चशील सिद्धान्तअनुसार नै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिआएको भनेको छ । नेपाल र भारतबीच सरकारी र जनतास्तरमा दुवै पक्षबीच भएका सरकारी सन्धि-सम्झौता र जनताको पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सुरक्षा कारणले एकअर्काबीच सदैव घनिष्ट सम्बन्ध कायम रहेको पाइएको छ । नेपाल र भारतको भौगोलिक र प्राकृतिक कारणले पनि एकअर्काबीच राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
साथी बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन । छिमेकीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नमा दुवै पक्षको सहयोग महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । एक हातले ताली बज्दैन र ताली बजाउन दुई हातको आवश्यकता परेजस्तै सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनाउनमा दुवै देशको बराबर योगदान मानिन्छ । नेपालीमा भारत ठूलो देश भएकाले हेप्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास र भारतीयमा उसका छिमेकीमध्ये सबैभन्दा मन मिल्ने नेपाल नै भएकाले उसको हितमा गर्ने कार्यलाई नेपालीले स्वतः मानिहाल्छन् भन्ने पूर्वधारणाले बेलाबखतमा सम्बन्धमा तनाव आउने गरेको छ । भारतीय जनमानसमा भारतले नेपाललाई भौतिक र अन्य सहयोग गर्दा पनि किन नेपालमा भारतविरुद्ध जनमत तयार भएको छ ? कहीं नेपालको मनोभावना नबुझी गरेको सहयोगमा तेस्रो पक्षले खेल्ने मौका त पाएको छैन ? यो सबै समीक्षा गरी नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा गठित सरकारले विगतमा राजीव-सोनिया गान्धीको पालादेखिको नेपाल नीतिमा पुनरावलोकन गरेको छ ।
नेपालको भारतसँग तीनतिर पूर्व, पश्चिम र दक्षिणबाट घेरिएको छ । चीनसँग उत्तरतर्फ सिमाना जोडिएको छ । नेपालजस्तै मंगोलिया पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको र नेपाल भारतबाट तीनतिरबाट घेरिएजस्तै मंगोलिया तीनतिर चीनबाट घेरिएर रहेको छ । उत्तरतर्फ रूससँग सीमा जोडिएको छ । भारतले नेपालमा सीमा अवरोध गरेजस्तै चीनले पनि मंगोलियामा सीमा अवरोध गरेको पाइएको छ । नेपालले समयमै समस्या समाधान नगरेर जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएको पाइएको छ भने मंगोलियाले यथार्थ स्वीकार गरेर तत्काल समस्या समाधान गरेको पाइएको छ । दलाई लामाको भ्रमणले देखा परेको समस्यामा मंगोलिया सरकारले चीनसँग दलाई लामालाई आफ्नो देशमा फेरि प्रवेश गर्न नदिने वाचा गरेको छ । 'चीनले उक्त प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै हामीलाई आशा छ- मंगोलियाले यो घटनाबाट शिक्षा लिनेछ, चीनको कोर इन्टरेस्टलाई सम्मान गर्नेछ, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछ र चीन र मंगोलिया सम्बन्ध सुधारका निम्ति कदम उठाउनेछ ।'
भारतले मंगोलियालाई उपलब्ध गराउने भनेको एक अर्ब डलरको सहयोग आश्वासनमा सीमित रहेको अवस्थामा चीनले तत्काल तीन अर्ब डलरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । भारतको पनि नेपाल सम्बन्धमा यही नीति रहेको छ । छिमेकीका सम्बन्धमा भारत र चीनको नीतिमा समानता देखिएको छ । विश्वका अन्य ठूला राष्ट्रका छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि यस्तै रहेको पाइएको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध द्विपक्षीय वार्ताको आधारमै सबैले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गरिरहेका छन् । जब दुई छिमेकीबीच तेस्रो पक्षको प्रवेश गराइन्छ तब नाका अवरोध नाकाबन्दी र अन्य मनेमालिन्य र तनाव भएको नेपाल, मंगोलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको छिमेकी राष्ट्रसँगको बेलाबखतमा देखिने तनावले देखाएको छ ।
भारतीय नीतिमा परिवर्तनका निम्न संकेत देखिएका छन्ः
१. आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न कसैलाई अधिकार छैनः नेपाल भारत दुवै सार्वभौम राष्ट्र भएकाले एकअर्कामाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दुवै देशका सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन् । मिडिया फर बोर्डर हारमोनी भारतले पर्सा (वीरगन्ज) को सीमावर्ती भारतीय सहर सिक्टामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल तथा भारतका सांसदहरूले दुवै देशबीच प्राचीन तथा रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेकाले एकअर्कालाई सल्लाह-सुझाव दिए पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका हुन् । भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल र सिक्किम राज्यहरू र नेपालबीचको सम्पर्क सुदृढ गर्ने बनाउने केन्द्रीय नीति बनाएको छ । यसले नेपालीहरूमा भारत सम्बन्धमा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास र शंका हटाई नेपालीको मनोभावनाअनुसार समझदारी कार्य सुरु भएको छ ।
२. नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन बिजुली आपूर्तिः भारतको बिहार यूपीमा बिजुलीको अभाव भएर लोडसेडिङ गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँको बिजुली कटौती गरेर नेपालमा बिजुली आपूर्ति गरिरहेको छ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको उचित व्यवस्थापन गरेर कुलमान घिसिङले गरेको व्यवस्थापन प्रयासमा सहयोग पुगेको छ । काठमाडौंलगायत लोडसेडिङ हटेका क्षेत्रका वासिन्दा पुनः लोडसेडिङ फर्केको हेर्न र सुन्न पनि चाहँदैनन् ।
३. पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्तिः भारतको बिहार यूपीमा पेट्रोलियम पदार्थको बेलाबेलामा अभाव र मूल्यवृद्वि भएको छ । नेपालमा नियमित आपूर्ति भइरहेको छ । मूल्यको हिसाबले बीरगन्जभन्दा रक्सौलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ महँगो रहेको छ । नेपालमा आएको पेट्रोलियम पदार्थ भारत गइरहेको छ । गर्नुनपर्ने लोडसेडिङ गरेर नेपालीलाई दुःख दिएजस्तै चाहिनेभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको देखाएर सम्बन्धित निकायले ब्रह्मलुट गरिरहेको अनुमान छ ।
४. अरुण तेस्रोका स्थानीयलाई रोजगार र पर्याप्त मुआब्जाः अरुण तेस्रोको जग्गा अधिग्रहणमा भारतीय सतलज विद्युत् कम्पनीले जिल्ला कार्यालयले तोकेको मुआब्जामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी थप गरेर स्थानीयलाई वितरण गरेको छ । स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई खुसी बनाएर प्रोजेक्ट चाँडै सम्पन्न गराउने लक्ष्य देखिएको छ । त्यस्तै प्रोजेक्ट निर्माण अवधिमा स्थानीयलाई रोजगार उपलब्ध गराएपछि प्रोजेक्ट र भारत सरकारको विरोधमा संलग्नहरूको स्थानीयले नै प्रतिकार गर्नेछन् ।
५. सिके राउत र उपेन्द्र यादव जस्ता मधेसी नेताहरूको भारतीय दूतावास र भारतमा प्रवेशमा रोक लगाएर भारतले समर्थन गरेको भनेर हल्ला गर्नेको मुख थुनिन गएको छ । त्यस्तै भारतीय राजदूतको नेताहरूलाई देखिने गरेर भेट्ने दौडमा पनि कमी आएको छ । पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा राप्रपाले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा भारतीय राजदूत रणजित रेको उपस्थिति र नेपालगन्ज आँखा अस्पतालको समारोहमा उनको भनाइ 'यतिबेला विकासले तीव्र गति लिनुपर्नेछ । हामी नेपाललाई विकासको गतिमा साथै लिएर जान चाहन्छौं । नेपालको सदैव उन्नति र प्रगति र अखण्ड नेपाल रहिरहोस् भन्ने चाहन्छौं' लाई हेर्दा यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।
६. नेपाली सेनाबारे प्रायोजित हल्लाको खण्डनः नेपाली सैनिकहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्तिसेनामा भारतीय सैनिक मातहत जाने प्रायोजित हल्ला तत्काल नेपाल सरकार, नेपाली सेना र भारतीय दूतावासले खण्डन गरेर दुई देशको बीचमा असमझदारी गराउन खोज्नेलाई कडा जबाफ दिइएको छ । त्यस्तै नेपाल चीन सैन्य अभ्यासले नेपाल भारत सैनिक सम्बन्ध प्रभाव पार्न नसक्ने भनी भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित मध्यावधि समीक्षा पत्रकार सम्मेलनमा विदेश राज्यमन्त्री भीके सिंहले नेपाल भारत सैनिक सम्बन्धलाई तेस्रो देशको नजरबाट हेर्न आवश्यक नभएको बताए । नयाँ भारतीय सेनाध्यक्षको चाँडै नेपाल आगमनले पनि नेपाल भारत सैन्य सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास गरिएको छ ।
७. लोकमान नाटकको पटाक्षेपः लोकमान प्रकरणमा भारतलाई मुछ्ने प्रयास पनि ब्याकफायर भएको छ । कम्बल ओढेर घिउ खानेहरू जनताबीच उदांगो भइसकेका छन् । यो नाटकको पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पटाक्षेप भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले चार वर्षअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक परिषद्को सहमतिमा संवैधानिक परिषद्ले लोकमानलाई गरेको नियुक्ति बदर गरेको छ । उक्त फैसलाले लोकमानलाई जत्तिकै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति कार्यलाई त्यत्तिकै जिम्मेवार मानिएको छ ।
८. भारतीय गोरखाको सुविधान भारतीय सैनिकसरहः भारतले नेपालमा रहेका भारतीय गोरखाको पेन्सन, स्वास्थ्योपचारलगायत अन्य सुविधामा वृद्वि गरेर भारतीय सैनिकसरह बनाएको छ । नेपालमा विगतमा भारतीय सहायता मिसन हुँदाको भारतीय सैनिक छात्रावास जहाँ भारतीय गोरखा सैनिकका छोरा पढ्थेलाई पुनः चालू गर्नको लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । भारतीय सहायता मिसन भारतीय सहयोग मिसनमा परिवर्तन गरेपछि कटौती भएका यस्ता अन्य गौरखा सैनिकले पाउने सुविधा पुनः ब्युँताउन अध्ययन सुरु भएको छ ।
९. नेपालमा धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्रका सम्बन्धमा पनि २०७२ असोजमा संविधान जारी हुनुअगाडि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिल्लीमा दिएकै सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिइरहेको अनुमान छ । हितैषी र शुभचिन्तकहरूले गर्ने यो कार्यलाई कार्यान्वयन गर्नु-नगर्नु नेपाली जनता र स्वाभिमानी तथा राष्ट्रवादी नेताहरूको काम हो ।
१०. नेपालमा रहेको भारतीय नोटको सम्बन्धमा पनि भारतमा काम गरेर नेपाल ल्याएको, तीर्थयात्रा, ओषधोपचारजस्ता कार्यको लागि साटेको भारु प्रमाणको आधारमा र बढीमा २५ हजारसम्मको नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन भारत सरकार लागेको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।
११. भारतले कमला, बागमती र लालबकैया नदीमा तटबन्ध निर्माणको बक्यौता अनुदान ६२ करोड रुपैयाँ दिएको छ । डेढ वर्षअघि सम्पन्न कामको भुक्तानीको लागि नेपाल सरकारले भारतलाई पटकपटक ताकेता गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत अन्य उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपाल पक्षले उक्त रकमबारे कुरा राख्दै आएकोमा अहिले निकासा भएको छ ।
१२. भारतले सार्क सेटेलाइटमा नेपाललाई ठाउँ दिएर नेपालको छुट्टै स्याटालाइटको लागि गर्न लागेको ठूलो रकम जोगिन गएको छ । त्यस्तै विराटनगर र बर्दिबाससम्म रेलवे लाइनको विस्तार र अन्य भारतले कार्यान्वयन गर्ने योजनहरूको निर्माणमा पनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न लागेको छ । गत वर्ष नेपाल आएका टुरिस्टहरूमा भारतीयको संख्या पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
१२. अखण्डतामा भारतको सम्मानः 'भारतले नेपाल टुक्र्याउने षड्यन्त्र रचेको र त्यसमा सीके राउतलगायत तराईका २५ वटा भूमिगत संगठनको समर्थन रहेको भन्ने सूचना' का सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतका प्रधानमन्त्री स्तरमै अनौपचारिक वार्ता भएको र भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान जनाएको सरकार-मधेसी मोर्चाको बैठकमा जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका पूर्व अध्यक्ष मुरलीमोहन जोशीले नेपाल सदैव अखण्ड रहिरहोस् भन्ने भारतको दृढ इच्छा रहेको बताएका छन् ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हामी भारत गयौं भने हामीलाई मधेसी भन्छन्, नेपाली भन्दैनन् । काठमाडौ आयौं भने पनि मधेसी भन्छन्, नेपाली भन्दैनन् । त्यसैले हाम्रो पहिचान नै मधेसी हो भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । त्यसको स्थायी समाधान भनेको अब मधेसी मात्र नभनी नेपाली मधेसी भन्नुपर्ने र मधेसी मोर्चाले पनि नेपाली मधेसी मोर्चा भन्नु रहेको छ ।
नेपालको लागि अहिलेको समय विकास निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकास तथा समृद्विमा दुवै छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको समान धारणा रहेको छ । दुवै राष्ट्र खर्बौं रुपैयाँको बजेट नेपालको लागि छुट्ट्याएर बसेका छन् । यसको सदुपयोगको लागि नेपालले पनि छिमेकी नीतिमा पुनरावलोकन गरी यथार्थपरक बनाउने बेला आएको छ । सधैं अरूको टाउकोमा दोष हालेर पानीमाथिको ओभानो रहिरहन सकिँदैन । सञ्चारमा भएको पहुँचले आम जनता चेतनशील र जागृत भइसकेका छन् । पूरा हुन नसक्ने र गर्न नसकिने बोक्रे आश्वासनमा नअल्मलिएर यो बहुमूल्य समयको उपयोग गर्न सबैलाई सद्बुद्वि आओस्, शुभकामना !