Header Ads

काठमाडौं– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआर्ई) भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाड्ढ २०१६ सार्वजनिक गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १७६ देशमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारबारे अवधारणा मापन गरी सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार विश्वभर प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको देखाएको छ ।
यस वर्षको सूचकाड्ढमा समावेश १७६ देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ९० अड्ढ प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने सोमालिया १० अड्ढ प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन् ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमध्ये भुटान ६५ अड्ढ प्राप्त गरी २७ औं स्थान, भारत ४० अड्ढ प्राप्त गरी ७९ औं स्थान, मालद्विप्स र श्रीलड्ढा ३६ अड्ढ प्राप्त गरी ९५ औं स्थान, पाकिस्तान ३२ अड्ढ प्राप्त गरी ११६ औं स्थान, नेपाल २९ अड्ढ प्राप्त गरी १३१ औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अड्ढ प्राप्त गरी १४५ औं स्थान र अफगानिस्तान १५ अड्ढ प्राप्त गरी १६९ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४० अड्ढ प्राप्त गरी ७९ औं स्थानमा रहेको छ ।
सीपीआई २०१६ ले भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानता एकअर्काका परिपूरक भएको र यसले राजनीतिप्रति निराशा पैदा गर्ने गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा गरिएको यो सूचकाड्ढमा १०० अड्ढले अति स्वच्छ र ० अड्ढले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई २००४ देखि समावेश गरिएको छ ।
विगत १ वर्षभित्र (सन् २०१५÷१६) विश्व बैड्ढ, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपालले सीपीआई २०१६ मा १०० मा २९ अड्ढ (गत वर्ष भन्दा २ अड्ढ बढी) पाएको छ ।
यसले भ्रष्टाचारबारेको अवधारणामा सामान्य सुधार आएको देखाएपनि नेपालले पाएको स्कोरमा धेरै कम अड्ढको फेरबदलले अवस्थामा परिवर्तन भएको भन्न नमिल्ने बताइएको छ । अघिल्ला वर्ष झैं यसवर्ष पनि १०० भन्दा बढी मुलुकले सीपीआईमा ५० भन्दा कम अड्ढ प्राप्त गरेकाले भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रहेको र समस्यामा सुधार आएको देखिएको छैन ।
ती सर्वेक्षणमा मूलतः विश्व बैड्ढले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र÷ पदाधिकारीहरुको काम कारबाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारबाहीको जानकारीमा पहुँच, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि दिनुपर्ने घुस, ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यातमा भ्रष्टाचारको अवस्था, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र सरकारबाट नियन्त्रणको स्थिति, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोगको अवस्था, र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयहरु समेटेका छन् ।

Post a Comment

Previous Post Next Post