१२ माघ, काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा थिए । त्यहाँ माओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेताहरुवीच छलफल आयोजना गरिएको थियो ।
हामीले यादवलाई सोध्यौं- मंगलबार बेलुका बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुलाई बोलाउनुभएको हो कि मधेसी मोर्चाले आफैं समय मागेर भेटेको ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीलाई फोन आयो । अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा गर्नु छ भनेपछि हामी बालुवाटार गएका हौं । प्रधानमन्त्रीबाटै बोलाइएको बैठकमा हामी गएका हौं ।
प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त ?/b>
प्रधानमन्त्रीजीले सुरुमै विषय प्रवेश गर्दै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र साथसाथै समयको चापका कारण निर्वाचन पनि घोषणा गर्ने । निर्वाचन गर्न ४ महिना लाग्छ, त्यसैले चुनावको पनि वातावरण बनाऔं र संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि सँगै अगाडि बढाऔं । यसो गर्दा संविधान संशोधन पनि पास हुन्छ र चुनावमा पनि जान सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीजीको कुरा यही थियो ।
चुनाव भएन भने परिवर्तनलाई नरुचाउने विभिन्न प्रकारका शक्तिहरु सल्बलाउन थाल्छन् । त्यसैले ०७४ माघ ७ सम्म हामीले तीनवटै चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसका लागि पनि यो कोर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो ।
अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने कांग्रेस र हाम्रोवीचमा टाइम फ्रेम र राजनीतिक कोर्षका विषयमा जुन सहमति भएको छ, यसका लागि स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । यसमा मोर्चाका साथीहरुको के छ भनेर प्रधानमन्त्रले हामीलाई सोध्नुभयो ।
चुनाव घोषणा र संविधान संशोधनको प्रस्तावसँगै अघि बढाऔं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबारे मोर्चाका तर्फबाट तपाईहरुले के प्रतिक्रिया दिनुभयो ?
हामीले के जवाफ दियौं भने हाम्रा लागि यो संविधान अपुरो छ । तपाईको सरकार निर्माणका बेला नै तपाईले के कबुलनामा गर्नुभएको छ भने ओलीको सरकारले मधेसको, जनजातिको समस्या समाधान गरेन, त्यसैले यो सरकारको आवश्यकता परेको हो ।
र, तपाईको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा हामीलाई पनि त्यो विश्वास थियो । कांग्रेसजस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति र जनयुद्धको नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी शक्ति र हामी पहिचानवादीहरु, यी तीनवटा पक्ष मिलेर अगाडि बढ्यो भने नेपालको समस्या पनि समाधान हुन्छ र हामी खोजेको पोलिटिकल डिस्कोर्ष पनि अगाडि बढ्छ । हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यौं कि तपाईको सरकारको औचित्य नै यो संविधानलाई पूर्ण बनाउने हो । यो भनेको संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर नै पूर्ण हुने हो ।
चुनावको मिति घोषणा र संविधान संशोधनलाई सँगसँगै अघि बढाऔं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा तपाईहरुले सहमति जनाउनुभयो त ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा के हो भने संविधान संशोधन प्रक्रियालाई निश्कर्षमा नपुर्याइकन वीचमै छोड्ने र वीचमा निर्वाचन घोषणा गर्ने हो भने तपाईलाई पनि थाहा छ, यो निर्वाचन हुन सक्दैन । किनभने चुनावको मिति घोषणा गर्नासाथ हामीले आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ । र, यो सरकारलाई दिएको समर्थन ब्रेक हुन्छ ।
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं कि तपाई आफैं नहुने चुनाव घोषणा गर्दिनँ । त्यसैले हुने चुनाव घोषणा गर्नुपर्यो । र, त्यो चुनाव मोर्चाको सहमतिमा हुनुपर्यो । त्यसका लागि पहिले यो संविधान संशोधन प्रस्तावको परिणाम निकाल्नेतिर जानुपर्यो नि । यसलाई त्यतिकै छाडिदिने अनि निर्वाचन घोषणा गर्ने हो भने त्यो निर्वाचन कसरी हुन्छ ?
अर्को कुरा, हामीले केको चुनाव गराउने ? हामीले स्थानीय तह भनिराखेका छौं । तर, स्थानीय तह आफैंमा विवादित छ । खाली त्यो मधेसमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि समस्या छ । त्यसैले पहिले त प्रधानमन्त्रीजी स्पष्ट हुनुपर्छ कि तपाई कुन लाइनमा जान खोजेको हो ? यहाँ दुईवटा धार छ । विविधतालाई सम्वोधन गरेर समावेशी नेपाल बनाउने कि मेरै कुरा हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रवादका नाममा जसरी एएटा समुदायको बर्चश्व कायम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो लाइनमा जाने ? हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रश्न गर्यौं ।
उसोभए मोर्चा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमत छैन ?
जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन, तबसम्म हामी कुनै पनि प्रकारको चुनावको मिति घोषणाको पक्षमा छैनौं । त्यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन । गर्नुभयो भने त्यो तपाईको पाटो हो । त्यसपछि हामी सडकमा जान्छौं ।
मोर्चाका नेताहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएपछि प्रधानमन्त्रीको जवाफ के आयो ?
उहाँले होइन, त्यसो होइन । तपाईहरुको सहमति र विश्वासमा लिएर नै गर्न खोजेको हो । खाली टाइमिङको कुरामात्रै हो भन्नुभयो । उहाँले के भन्नुभयो भने यो संशोधन प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याऔं र चुनावमा जाऔं । यसो गर्यो भने प्रक्रिया पनि टुंगिने र चुनाव पनि हुने ।
प्रधानमन्त्रीले बारम्बार के भन्नुभयो भने ज्ञानेन्द्रले जसरी नहुने चुनावको घोषणा मैले गर्न चाहेको होइन । त्यसमा जनताको सहभागिता र तपाईहरुजस्तो नेपाललाई एकीकृत राख्न चाहने मध्यमार्गी धारको नेतृत्व गरिराखेको शक्तिलाई अप्ठ्यारो पारेर अतिवादलाई बढावा दिने कुनै काम गर्दिँनँ ।
उसोभए मंगलबार साँझ बसेको बालुवाटार बैठकको निश्कर्ष पहिले संविधान संशोधन अनिमात्रै निर्वाचनको घोषणा भन्ने हो ?
अन्त्यमा निश्कर्ष के भयो भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसमा पनि गृहकार्य गरौं र स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले जुन प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसमा मोर्चाको विमतिलाई पनि सम्वोधन हुने गरी एउटा ‘टास्क फोर्स’ज स्तै बनाऔं । र, त्यो पनि टुङ्याऔं । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि सकारात्मक सोचका साथ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन तपाईहरुले साथ दिनुपर्यो ।
मधेसी मोर्चा र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारवीच दुरी बढेको हो ? मंगलबारको बैठकमा कस्तो देखियो ?
अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने हामीले शंका गरेर लंका नजलाऔं । यो गठबन्धन भनेको वस्तुपरक र राजनीतिक कोर्षलाई, परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्नका लागि बनेको हो, मैले प्रधानमन्त्री बन्नका लागिमा मात्रै यो सरकारको नेतृत्व गरेको होइन । त्यसैले म तपाईहरु (मोर्चा) लाई अनदेखा गरेर, तपाईहरुलाई बाइपास गरेर केही पनि निर्णय गर्दिँन ।
प्रधानमन्त्रीले बारम्बार के भन्नुभयो भने ज्ञानेन्द्रले जसरी नहुने चुनावको घोषणा मैले गर्न चाहेको होइन । त्यसमा जनताको सहभागिता र तपाईहरुजस्तो नेपाललाई एकीकृत राख्न चाहने मध्यमार्गी धारको नेतृत्व गरिराखेको शक्तिलाई अप्ठ्यारो पारेर अतिवादलाई बढावा दिने कुनै काम गर्दिँनँ । त्यो भनेको राष्ट्रलाई धोका हुन्छ, मेरो राजनीतिक लाइनलाई धोका हुन्छ । मेरा लागि प्रधानमन्त्री र कुर्सीको कुरा ठूलो होइन ।
प्रधानमन्त्रीले देखेको त्यो अतिवादको खतरा के रहेछ ?
मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ कि तपाई जहिले पनि एउटा भुत देखाएर राष्ट्रमाथि ठूलो संटक पर्न आयो भन्दै इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने ? देशमा ठूलो संकट आउन लाग्यो भनेर बाहिर बोल्दै हुनुहुन्छ ? त्यो संकट के हो ? त्यो भुत के हो हामी पनि थाहा पाऔं, यदि त्यस्तो संकट आइपर्न लाग्यो भने हामी पनि तपाईलाई सघाउँछौं । तपाई एक्लै किन बोक्नुहुन्छ त्यो भुत ? अन्यथा किन त्यो भुत देखाएर मधेसी मोर्चासँग ब्ल्याकमेलिङ गर्ने ?
तपाईंले यसो भन्दा प्रचण्डले के जवाफ दिनुभयो ?
यसको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, मैले भन्न खोजेको अतिवाद हो । त्यो राइटिस्टको नाममा पनि हुन सक्छ, त्यो रेडिकल लेफ्टिस्टको नाममा पनि हुन सक्छ । त्यो अतिवादले मुलुकलाई एक ठाउँमा रहन दिँदैन । त्यसैले यो प्रक्रियालाई अघि बढ्न नदिएर अर्कै किसिमको शक्तिले चलखेल गर्दैछ । त्यो आभाष भएर मैले बोलेको हो । त्यसैले मध्यमार्गी धारलाई एकजुट बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
भनेपछि बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चाँडो संविधान संशोधन अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाइसकेपछि र आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन टास्क फोर्स बनाउने भनिसकेपछि मधेसी मोर्चाले त्यसमा सहमति जनाएको हो ?
प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो गठबन्धन विचारका आधारमा बनेको हो । यसले नै यो पोलिटिकल डिस्कोर्षलाई सकारात्मक दिशातिर लान्छ । त्यसैले यो खाली सरकार निर्माणसितमात्रै जोडिएको होइन । यसलाई अघि बढाउनका लागि यो भन्दा राम्रो गठबन्धन अर्को हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बारम्बार दोहोर्याएर भन्नुभयो कि यो मेरो कन्भिक्सन हो । यो मेरो पोलिटिकल लाइन हो । त्यसैले तपाईहरुलाई बाइपास गरेर कुनै पनि राजनीतिक निर्णय लिइँदैन । राजनीतिक निर्णय लिनका लागि तपाईहरुले भन्नुभयो कि पहिले संशोधन प्रस्ताव पास गरौं । अब यसलाई पास गराउनका लागि अब त्यसो भए भोलिदेखि मेहनत गरेर अगाडि बढौं । किनभने हामीसँग समय कम छ ।
संशोधन प्रस्ताव पास गर्न मिहेनत गर्ने भन्नाले ?
प्रधानमन्त्रीज्युले यसका लागि म भोलि नै कमल थापा र विजय गच्छदारजीसँग कुराकानी अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ । उहाँले हामीलाई तपाईहरुले पनि अलि सकारात्मक वातावरण बनाउनोस् भन्नुभयो ।
तपाईले अघि भन्नुभयो कि स्थानीय तहसम्बन्धी सरकारले बुझाएको आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन टास्क फोर्स बनाउने कुरा भयो । यसबारे थप व्याख्या गरिदिनु न, बालुवाटार बैठकमा खास के कुरा भएको हो ?
आयोगको प्रतिवेदनमा चारैतिर असन्तुष्टि छ । त्यसको स्वीकार्यतालाई पूर्ण बनाउनका लागि त्यसमा के के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुरा भयो । जस्तै- त्यसको संख्याका बारेमा के गर्न सकिन्छ ? त्यसको जनसंख्याको भारलाई न्यायसंगत बनाउनका लागि मधेसमा के गर्दा हुन्छ ?
यसमा प्रधानमन्त्रीले कुनै नयाँ प्रस्ताव पनि अघि सार्नुभयो कि ?
संविधान संशोधन प्रस्तावमा पूरक बिल प्रस्तुत गरेर तीनवटा काम गर्ने ।
एउटा-स्थानीय तहको चुनाव पार्टी सिस्टमका आधारमा नभई विकास युनिटका रुपमा गराउने । यसमा कांग्रेस पनि सहमति भइसकेको छ । र, यसमा एमालेसँग सहमति गर्न बाँकी छ । यो सिस्टम भयो भने स्थानीय तहमा पार्टीले चुनाव लड्दैन, व्यक्ति लड्छ ।
दोस्रो- राष्ट्रिय सभामा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले भोट दिन पाउने जुन अधिकार थियो, त्यसलाई पनि डिलिट गर्ने । यसमा हाम्रो पनि के छ भने संघीयता अनुसार यो अधिकार प्रदेशमा आउनुपर्छ ।
अर्को, जनसंख्याको भारलाई मिलाउनका लागि मधेसमा अलिकति संख्या बढाइदिने । यी तीनवटा विषयलाई पूरक बिलका रुपमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।
कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी, रामशरण महतहरु पनि बालुवाटार बैठकमा सहभागी रहेको बुझियो, उहाँहरुको चाहिँ भनाइ के थियो ?
कांग्रेस पनि बडो शालीनरुपमा प्रस्तुत भयो । रामचन्द्रजीले भन्नुभयो कि कांग्रेसले चुनाव चाहन्छ, चुनाव भएन भने सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा छ । यदि स्थानीय तहमा विवाद छ भने स्थानीय निकायको चुनाव गरौं । रामचन्द्रजीको भनाइ यस्तो थियो ।
कांग्रेसका नेताहरुको अर्को भनाइ के थियो भने अहिले नै चुनावको मिति घोषणा गरिदिने हो भने संविधान संशोधन विधेयक पनि म्याचुअर्ड हुन्छ र पारित गर्ने वातावरण बन्छ र त्यसलाई पास गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यसमा हामीले विमति जनाइसकेपछि उहाँहरुले यसमा खासै विरोध गर्नुभएन ।
रामचन्द्रजीले अर्को के भन्नुभयो भने हामीले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न खोजिरहेका छौं । देश संघीयतामा गएको छ । तर, भोलि चुनाव भएन भने एमालेले अहिले जुन प्रकारले मलाई संघीयता चाहिँदैन भनेर बोल्दैछ, समावेशिता पनि चाहिएन भन्दैछ । यो स्थितिमा देश ०४७ सालमा फर्कियो भने हामीलाई घाटा हुन्छ ।
बालुवाटार बैठकको अन्तिम निश्कर्ष भनेको प्रधानमन्त्रीजीले अब हुने कुनै पनि राजनीतिक निर्णयहरु मोर्चाको सहमतिविना हुँदैन भन्नुभयो । अर्को, यो गठबन्धन, यो पोलिटिकल लाइन भएकाले यो भन्दा राम्रो विकल्प अर्को हुँदैन ।
हामी मान्दैनौं । यो गणितीय खेलको विषय होइन, राजनीतिक माग हो । संविधान संशोधन हुनैपर्छ, अन्यथा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।
एमालेले संविधान संशोधन गर्नै नदिने, तपाईहरु चुनावको मिति घोषणा गर्नै नदिने, अब यो बर्खा चुनावै नगरी कटाउने भइयो हैन त उसोभए ?
यो संविधान नै अपूरो छ र यो सरकार संविधानलाई पूर्णता दिनका लागि गठन भएको हो । संविधान निर्माणको बखत एमाले पनि त थियो । त्यसैले एमाले यो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु चुनावबाट भाग्न खोजेको होइन, चुनाव सार्थक रुपमा गरौं भनेको हो ।
तर, तपाईंहरुको यस्तै पाराले आगामी जेठभित्र चुनाव गर्न सकिन्छ त ?
हैन, जेठभित्र गर्नका लागि त सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्यो नि । हिजो एमालेले जुन गल्ती गर्यो, त्यो सच्याउनुपर्यो नि । हामीले त गरेका हैनौं ।
अब यो बर्खायाम अघि निर्वाचन भएन भने मधेसी मोर्चाले त्यसको दोष बोक्नुपर्दैन ?
यसमा त एमालेलाई नै दोष जान्छ । हामीले गल्ती गरेका हौं र दोषको भागिदार बन्ने ?
यो संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट फेल भयो भने तपाईहरु त्यो पराजयलाई स्वीकार गरेर चुनावमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न ?
यो त हामी मान्दैनौं । यो गणितीय खेलको विषय होइन, राजनीतिक माग हो । संविधान संशोधन हुनैपर्छ, अन्यथा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।
Post a Comment